ईयू - उत्सर्जन व्यापार प्रणाली

ईयू ईटीएस कार्बन मार्केट। यह गाइड यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ईयू ईटीएस संघ रजिस्ट्री, यूरोपीय संघ ईटीएस और कार्बन भत्ता नीलामी के भीतर अनुपालन के लिए क्योटो इकाइयों के उपयोग को शामिल करता है। एक टोपी और व्यापार प्रणाली के रूप में, यूरोपीय संघ ईटीएस एक उत्सर्जन कुल ईयू ईटीएस ऑपरेटरों द्वारा अनुमोदित कुल उत्सर्जन पर टोपी या सीमा, लेकिन उस सीमा के भीतर कार्बन मार्केट सिस्टम को प्रतिभागियों को भत्ते की खरीद और बेचने की अनुमति देता है क्योंकि उन्हें आवश्यकता होती है। कार्बन की कीमत का मतलब है यूरोपीय संघ ईटीएस में प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए तैयार हैं प्रति यूरोपीय संघ भत्ता 1 भत्ता ईयूए के बराबर 1 टन सीओ 2 के बराबर या इसकी समतुल्य मांग और आपूर्ति इसके अलावा, ईयू विमानन भत्ते ईयूएए के लिए एयरलाइंस ऑपरेटरों द्वारा अनुपालन के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए बनाए गए हैं। तीसरे चरण के दौरान भत्ते के 50 की नीलामी की जाएगी आईसीई वायदा यूरोप यूरोपीय संघ ईटीएस चरण III ईयूए और डीईसीसी की तरफ से यूरोपीय संघ के नीलामियों का संचालन कर रहा है। ओपरेटर्स के पास ईयू ईटीएस के अधीन सीमा के अधीन अनुपालन के लिए कुछ क्योटो यूनिटों का उपयोग करने का विकल्प भी है। एक ईयू एट एस ऑपरेटर, एकाधिक मार्गों के माध्यम से भत्ते या क्योटो इकाइयों को खरीदने के माध्यमिक कार्बन बाजार का उपयोग कर सकता है। सिस्टम द्वारा जुड़ी अन्य कंपनियों के साथ सीधा प्रसारण। मध्यस्थों से बिक्री या बिक्री, जैसे बैंक और विशेषज्ञ व्यापारियों। ब्रोकर की सेवाओं का उपयोग करते हुए। कई एक्सचेंजों की सूची में कार्बन भत्ता उत्पाद। यूरोपीय संघ रजिस्ट्री एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसकी मेजबानी और प्रबंधित यूरोपीय आयोग द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा EUAs EUAA और क्योटो यूनिटों का पालन, व्यापार और अनुपालन उद्देश्यों के लिए आत्मसमर्पण किया जाता है.भागियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के, स्वतंत्र इन मामलों पर पेशेवर सलाह. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए कि यूरोपीय संघ के ईटीएस कैसे काम करता है, यूरोपीय संघ ईटीएस। फीस III रजिस्ट्रीज़ में भाग लेने के लिए कैसे देखें। ईयू ईटीएस संघ रजिस्ट्री एक ऑनलाइन बैंक खाते के समान तरीके से चलती है रजिस्ट्री सिस्टम एक वेब - आधारित आवेदन जो अभिलेखों के अनुसार. CO2 भत्ते और इकाइयों को संचालक, व्यक्ति, व्यापार और सरकारी खातों में आवंटित किया जाता है। भत्ते की आवाजाही और आवंटन, स्थानान्तरण, समर्पण और रद्दीकरण सहित खातों के बीच इकाइयां। स्थापनाओं और विमान संचालकों के वार्षिक सत्यापित उत्सर्जन। स्थापनाओं और विमान संचालकों की वार्षिक अनुपालन स्थिति। एक खाता धारक ईयू भत्ते और योग्य क्योटो इकाइयों को पकड़, हस्तांतरण, रद्द या अधिग्रहण कर सकता है। यूरोपीय संघीय लेन-देन लॉग ईयूटीएल यूरोपीय संघ की रजिस्ट्री में खातों के बीच होने वाले सभी लेन-देन की जांच, रिकॉर्ड और अधिकृत करता है EUTL को ऑनलाइन देखा जा सकता है और ईयू ईटीएस ऑपरेटरों के अनुपालन पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, संघ रजिस्ट्री खाताधारक और अकाउंटप्रुट की गई रजिस्ट्रीज़ के बीच लेनदेन यूएनएफसीसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत यूरोपीय संघ ईटीएस और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन के प्रमुख घटक। जून 2012 से, रजिस्ट्री सिस्टम को एक एकल रजिस्ट्री प्रणाली के साथ एक साथ लाया गया, संचालित और प्रबंधित यूरोपीय आयोग द्वारा प्रत्येक सदस्य राज्य अब अपने स्वयं के राष्ट्रीय प्रशासक हैं और ना एकल संघ रजिस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री अनुभाग, पर्यावरण एजेंसी यूके के लिए राष्ट्रीय प्रशासक है और यूरोपीय संघ रजिस्ट्री के अंदर ब्रिटेन के राष्ट्रीय रजिस्ट्री अनुभाग के रखरखाव और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। रजिस्ट्री के कार्यात्मक आवश्यकताओं को यूरोपीय आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है रजिस्ट्री नियमों और यूएनएफसीसीसी सचिवालय के माध्यम से विभिन्न सीओपी एमओपी फैसलों के माध्यम से। रजिस्ट्री में एक खाता खोलने के लिए। डायरेक्टिव 2003 87 ईसी के अनुसार एनेक्स 1 की गतिविधियों को चलाने वाले इंस्ट्रॉलशन और एयरक्राफ्ट ऑपरेटरों को संघ रजिस्ट्री में खाते खोलने की आवश्यकता है। ऑपरेटर खातों के साथ-साथ, यूनियन रजिस्ट्री में खाता रखने वाले व्यक्ति और ट्रेडिंग खाते भी होते हैं किसी भी व्यक्ति या संगठन ऐसे खातों को खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो व्यापारिक इकाइयों के लिए विशुद्ध रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे खातों का कोई अनुपालन दायित्व नहीं है। संघ रजिस्ट्री के संचालन और कार्यात्मकता को निर्देशित किया जाना चाहिए यूके रजिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटर को ई-मेल करके। रजिस्ट्री के पूर्व -2012 के बारे में जानकारी और संघ रजिस्ट्री में माइग्रेशन को राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तीसरे चरण में कैओटो इकाइयां। ऑपरेटर के पास यूरोपीय संघ के भीतर अनुपालन के लिए कुछ क्योटो इकाइयों का उपयोग करने का विकल्प है। ईटीएस निर्देश और रजिस्ट्री विनियमन में निर्दिष्ट इकाइयों के प्रकार और मात्रा पर सीमा के अधीन ईटीएस ईयू ईटीएस के भीतर अनुपालन के लिए इन इकाइयों का उपयोग कैसे करें, इसके बारे में जानकारी के साथ इन सीमाओं को नीचे निर्धारित किया गया है। Certified Certified Emissions Reduction सीईआर और उत्सर्जन में कमी इकाइयां ईयूयू ईटीएस में ईआरयूएस का अनुपालन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बारे में अधिक जानकारी, पूछे जाने वाले प्रश्नों को, यूरोपीय आयोग की वेबसाइट पर पाया जा सकता है। यूनिट्स की कमी। ऑपरेटर्स और एयरक्राफ्ट ऑपरेटरों EUAs और EUAAs के लिए योग्य सीईआर और ईआरयू का आदान-प्रदान कर सकते हैं सीमा तक सीमाएं चरण II और यूरोपीय संघ ईटीएस के चरण III में संचयी हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एनटाइटलमेंट विज्ञापन पर यूरोपीय आयोग के विनियम में निर्दिष्ट हैं 8 नवंबर 2013 को चुना गया। यूरोपीय संघ ईटीएस में इकाइयों का उपयोग कैसे करें। चरण III में, केंद्रीय सीजीआर और ईआरयू को ऊपर बताए गए सीमाओं के अधीन EUAs के लिए स्वैप किया जा सकता है, संघ रजिस्ट्री ऑपरेटरों में एक केंद्रीय खाते में मान्य सीईआर और ईआरयू हस्तांतरित कर सकते हैं संघ रजिस्ट्री में, और एक बार यूरोपीय संघ ईटीएस के भीतर उस ऑपरेटर द्वारा उपयोग के लिए योग्य के रूप में सत्यापित किया गया ऑपरेटर ईयूयू होल्डिंग खाता ईयूए के बराबर संख्या के साथ जमा किया जाएगा विमान ऑपरेटरों इस स्वैप का अनुरोध कर सकते हैं और EUAAs यूरोपीय आयोग रजिस्ट्री विनियमन इसके लिए प्रक्रिया को और अधिक विस्तार में सेट किया गया है। ईयू ईटीएस के तहत विनियमित इंस्टॉलेशन और एयरक्राफ्ट ऑपरेटरों के ऑपरेटरों को ध्यान देना चाहिए कि पात्र प्रतिबद्धता अवधि 1 अंतर्राष्ट्रीय परियोजना क्रेडिट का सामान्य और विमानन भत्ते में आदान-प्रदान 31 मार्च 2015 तक होना चाहिए, जिसके बाद वे यूरोपीय संघ ईटीएस में उपयोग के लिए अयोग्य हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट क्रेडिट एंटाइटलमेंट सीमा आपके ऑपरेटर होल्डिंग अकाउंट या आपके एयरक्राफ्ट ओप में प्रदर्शित होती है एरोटर होल्डिंग अकाउंट्स। इस और लागू नियमों पर अधिक जानकारी यूरोपीय आयोग इंटरनेशनल कार्बन मार्केट वेब पेज पर विशेष रूप से अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न 7, 8 और 11 पर उपलब्ध हैं। रजिस्ट्री के भीतर क्योटो इकाइयों के होल्डिंग या स्वैपिंग के बारे में कोई और सवाल या प्रश्न निर्देशित किए जाने चाहिए यूके रजिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटर को ईमेल करके। फीस III नीलामी। नीलामी बाजार में भत्ते का वितरण करने का एक प्रभावी तरीका है और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को मजबूत करता है यह व्यवसायों को उन फैसले में कार्बन की पूरी लागत का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यूरोपीय आयोग नीलामी नियमन चरण III EUAs और EUAAs की नीलामी को नियंत्रित करता है यह एक सामान्य यूरोपीय संघ नीलामी प्लेटफार्म की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था और दी गई सदस्य देशों को राष्ट्रीय प्लेटफार्मों से बाहर निकलने और स्थापित करने का अधिकार है - ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड ने यह अधिकार का प्रयोग किया था यूके यूरोपीय संघ के पहले सदस्य चरण -2008 से 2012 तक नीलामी रखने और यूरोपीय संघ के औसत की तुलना में 10 भत्ते की नीलामी 3. ब्रिटेन ने नवंबर 2012 से ईसीसी ईटीएस चरण III ईयूए और डीईसीसी की तरफ से यूरोपीय संघों की नीलामी कराने के लिए आईसीई फ्यूचर्स यूरोप की नियुक्ति की है। आईसीई के साथ अनुबंध नवंबर 2017 तक नीलामियों के लिए बढ़ा दिया गया है इससे पहले यह सेवा ब्रिटेन के ऋण प्रबंधन कार्यालय यूके के नीलामी उन लोगों के लिए खुले हैं, जो प्रासंगिक यूरोपीय संघ के कानून और आईसीई सदस्यता आवश्यकताओं में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं ICE उत्सर्जन नीलामी वेब पेज पर इन नीलामियों में भाग लेने के बारे में आपको मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित फर्मों को आवेदन करने की आवश्यकता होगी उत्सर्जन नीलामी में बोली लगाने की विनियमित गतिविधि में भाग लेने के लिए अनुमति के बदलाव के लिए वित्तीय सेवा प्राधिकरण एफएसए कृपया यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार योजना के चरण III के तहत उत्सर्जन भत्ते के लिए बोली लगाने के विनियमन पर एफएसए नीति बयान देखें। डीईसीसी की भूमिका निभाता है यूके नीलामियों के लिए इन नीलामियों यह भूमिका यूरोपीय संघ के विधान के लिए आवश्यक है और नीलामी के संचालन के लिए जिम्मेदार है। यूरोपीय संघ में टी वह एक एकल नीलामी मॉनिटर सैम की नियुक्ति की प्रक्रिया को यूरोप में कुछ उत्सर्जन नीलामी के संचालन पर रिपोर्ट करने और रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया करता है अधिक जानकारी के लिए, कृपया यूरोपीय आयोग की वेबसाइट देखें। यूके के ईयूईटीएस नीलामियों के बारे में अन्य जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें। फीस III नीलामी कैलेंडर चरण III ईयूए और ईयूएए नीलामियों का पूरा कार्यक्रम आईसीई उत्सर्जन नीलामी वेब पेज पर उपलब्ध है। चरण 3 नीलामी के परिणाम। ब्रिटेन की पहली चरण III ईयूयू नीलामी 21 नवंबर 2012 को आयोजित की गई थी और अधिक जानकारी के लिए कृपया संबद्ध DECC प्रेस नोटिस देखें आगे चरण III नीलामियों के परिणामों के लिए, कृपया ICE वायदा यूरोप उत्सर्जन नीलामी वेब पेज देखें। नीलामी परिणामों के अतिरिक्त कवरेज के लिए कृपया यूरोपीय आयोग के वेब पेज देखें। चरण II नीलामी परिणाम। यूरोपीय संघ ईटीएस के चरण द्वितीय के दौरान ब्रिटेन ने 30 सफल प्रतिस्पर्धी नीलामियां, लगभग 123 मिलियन ईयूए बेच रही हैं और सरकारी खजाने के लिए लगभग 1 अरब डॉलर का जुर्माना चरण 2 नीलामी के परिणाम के लिए, कृपया देब को देखें टी प्रबंधन कार्यालय की वेबसाइट। यूके के चरण III ईयू ईटीएस नीलामी प्लेटफॉर्म की पुनः खरीद। यूके मंत्रियों ने यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ईयू ईटीएस के सामान्य नीलामी मंच से यूके के ऑप्ट-आउट को चालू रखने के लिए सहमति दी है। प्रदाता में नवंबर 2017 4 फरवरी 2016 को डीईसीसी ने 10 जनवरी 2016 को संभावित बोली लगाने वालों के लिए निविदा इलेक्ट्रॉनिक दैनिक वेबसाइट डीसीसी के माध्यम से एक पूर्व सूचना सूचना को प्रकाशित कर पुनः खरीद प्रक्रिया का पहला चरण लॉन्च किया यदि आप चाहें सहभागिता सत्र में भाग लेने के लिए, अधिक जानकारी प्राप्त करें, या औपचारिक निविदा प्रक्रिया शुरू होने पर बोली सबमिट करने में रुचि व्यक्त करें, कृपया संपर्क करें। आगे की जानकारी। नीलामियों के बारे में अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। यूनियन रजिस्ट्री पब्लिकली एक्सेस करने योग्य जानकारी। एन एस एस IAR आकलन। प्रत्येक अनुलग्नक बी पार्टी को क्योटो तंत्र में भाग लेने के योग्य माना जाने के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री का कार्यान्वयन आवश्यक है एमएस राष्ट्रीय पंजीयकों के लिए मुख्य रूप से निर्णय 13 सीएमपी 1. के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। नीचे दी गई जानकारी को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध कराया जा रहा है जो रजिस्ट्रियों के बीच सार्वजनिक सूचना की रिपोर्टिंग की सुसंगतता सुनिश्चित करता है और सार्वजनिक जानकारी की समीक्षा को सुविधाजनक बनाता है विशेषज्ञ समीक्षा के समर्थन में स्वतंत्र आकलन रिपोर्ट एस आईएआर सामान्य परिचालन प्रक्रिया के तहत किए गए वार्षिक आकलन के दौरान, यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि उचित आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और परिणाम मानक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट एस आईएआर के रूप में अग्रेषित किए गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 8 के तहत काम कर रहे विशेषज्ञ समीक्षा टीम। नीचे दिए गए क्योटो प्रोटोकॉल के निर्णय 13 सीएमपी 1 के अनुच्छेद 44 से 48 पैराग्राफ के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय रजिस्ट्री से संबंधित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी की सूची है एस आईएआर मूल्यांकन के लिए जरूरी है। यूनियन रजिस्ट्री। पीए की खाता जानकारी निर्णय के अनुलग्नक के अनुच्छेद 45 को 13 सीएमपी 1 खातों के बारे में जानकारी पर चर्चा करता है जो सार्वजनिक रूप से सुलभ होना चाहिए। संघ रजिस्ट्री से खाता जानकारी को खाता सूचना पर रिपोर्ट में देखा जा सकता है। आयोग विनियमन अनुच्छेद 110 ईयू नं 38 9 2013 के अनुसार निम्न जानकारी है सभी खातों के गोपनीय होल्डिंग होने समझा गया, सभी लेन-देन किए गए, भत्ते के अद्वितीय यूनिट पहचान कोड और क्योटो इकाइयों के यूनिट सीरियल नंबर के अद्वितीय सांख्यिक मूल्य का आयोजन किया गया या लेनदेन प्रतिनिधि नाम और संपर्क जानकारी से पूर्ण नाम, डाक पता, टेलीफोन नंबर, प्रतिकृति संख्या और खाता धारक के प्रतिनिधि का ईमेल पता भी गोपनीय माना जाता है। सभी खातों की होल्डिंग्स सहित, सभी लेन-देन, भत्ते के विशिष्ट यूनिट पहचान कोड और क्योटो यूनिटों की यूनिट सीरियल नंबर के यूनिट संख्यात्मक मूल्य, ईयूटीएल में आयोजित होने वाली या ईयूटीएल द्वारा आयोजित सूचना, यूनियन रजिस्ट्री और हर दूसरे केपी रजिस्ट्री को गोपनीय माना जाएगा अन्यथा संघ कानून द्वारा आवश्यक है, या राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों द्वारा जो इस नियम के साथ एक वैध उद्देश्य संगत है और आनुपातिक हैं। अनुच्छेद 6 परियोजनाओं के संबंध में जानकारी के लिए अनुलग्नक के पैरा 46 निर्णय 13 सीएमपी 1 लेख 6 परियोजनाओं के बारे में जानकारी पर चर्चा करता है, जिसे संयुक्त कार्यान्वयन जेआई परियोजनाओं के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम किसी भी संयुक्त कार्यान्वयन परियोजनाओं की मेजबानी नहीं करते हैं। यूनिट होल्डिंग लेनदेन पर जानकारी। पैरा 47 निर्णय 13 सीएमपी 1 के अनुलग्नक में यूनिट होल्डिंग्स और लेनदेन के बारे में जानकारी पर चर्चा होती है, जिन्हें प्रकाशन होना चाहिए आधिकारिक रूप से सुलभ। अनुच्छेद 47 में निर्धारित जानकारी के लिए एसईएफ रिपोर्ट पढ़ें। होल्डिंग और लेनदेन की सूचना केवल एक होल्डिंग प्रकार के स्तर पर उपलब्ध कराई गई है, यूरोपीय संघ के नियमों द्वारा गोपनीय घोषित अधिक विस्तृत जानकारी के कारण अनुच्छेद 110 ईयू नं 38 9 2013 देखें। सूचना यूनिटों को पकड़ने के लिए पार्टी द्वारा प्राधिकृत कानूनी संस्थाओं पर। अनुच्छेद 48 को फैसले 13 सीएमपी 1 के लिए अनुलग्नक के लिए आवश्यक है कि पार्टी द्वारा यूनिटों को पकड़ने के लिए अधिकृत कानूनी संस्थाओं की एक सूची प्रकाशित हो। कानूनी संस्थाओं की सूची में उल्लिखित यूनिटों को पकड़ने के हकदार पैराग्राफ 48.अधिक जानकारी। संघ रजिस्ट्री के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें। कार्बन क्रेडिट घोटाला। कार्बन बाजार निजी निवेशकों के लिए अभिप्रेत नहीं हैं हमें कार्बोन रजिस्ट्री या इसी तरह के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को सूचित किया गया है जो जनता से संपर्क कर रहे हैं, गलत तरीके से दावा करते हैं कि कार्बन रजिस्ट्री ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन विभाग का हिस्सा है, और विभाग का फर्जी संपर्क विवरण दे रहा है ये धोखेबाज कर सकते हैं उच्च मूल्यों पर शेयर, कार्बन क्रेडिट, या प्रमाणित उत्सर्जन में कटौती सीईआर खरीदने के लिए लोगों पर दबाव डालने का प्रयास करें, लक्षित लोगों को टेलीफ़ोन किया जा सकता है और कहा गया है कि कार्बन रजिस्ट्री उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि उन्होंने शेयर खरीदने से इनकार कर दिया और कभी-कभी फर्जी अदालत का विवरण धोखाधड़ी में वजन जोड़ने के लिए मामलों को दिया जाता है। विभाग किसी भी व्यक्ति को इस तरह की सूचना प्राप्त करता है कि वह पुलिस को 101 कॉल, गैर-आपातकालीन संपर्क नंबर को रिपोर्ट करे, या तो सीधे या एक्शन फ्रॉड के माध्यम से। विमानन से उत्सर्जन को कम करना। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का सबसे तेज़ी से बढ़ रहा स्रोतों में से एक है यूरोपीय संघ यूरोप में विमानन उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक पहुंच के साथ उपायों के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ काम कर रहा है। एविशन उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है। विमानन खाते से लगभग 3 के लिए प्रत्यक्ष उत्सर्जन यूरोपीय संघ के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और 2 से अधिक वैश्विक उत्सर्जन अगर वैश्विक विमानन एक देश था, तो यह क्रम में शीर्ष 10 emitters। लंदन से न्यूयॉर्क तक उड़ने वाला कोई व्यक्ति और पीछे लगभग उसी स्तर पर उत्सर्जन करता है क्योंकि यूरोपीय संघ में औसत व्यक्ति पूरे घर के लिए अपने घर को गर्म कर देता है। 2020 तक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय विमानन उत्सर्जन लगभग 70 उच्च 2005 की तुलना में और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन आईसीएओ ने पूर्वानुमान लगाया है कि 2050 तक वे और 300-700 तक आगे बढ़ सकते हैं। अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ, ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के माध्यम से ईयू के भीतर विमानन उत्सर्जन में कटौती में योगदान दे रहा है। ईयू उत्सर्जन व्यापार में विचलन ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ईयू ईटीएस 2012 में ईयू ईटीएस के तहत एविएशन से सिस्टम। सीओ 2 उत्सर्जन को शामिल किया गया है, यूरोप, यूरोपीय और गैर-यूरोपीय समान रूप से संचालित सभी एयरलाइनों को उनके उत्सर्जन की निगरानी, ​​रिपोर्ट और सत्यापित करने की आवश्यकता है, और उन उत्सर्जनों के खिलाफ भत्ते को आत्मसमर्पण करने के लिए वे प्रति वर्ष अपनी उड़ानों से उत्सर्जन के एक निश्चित स्तर को कवर व्यापार योग्य भत्ते प्राप्त करते हैं। सिस्टम ने अब तक योगदान दिया है विमानन क्षेत्र के कार्बन पदचिह्न को प्रति वर्ष 17 मिलियन से अधिक तक कम करने के लिए, अनुपालन के 99 5 उत्सर्जन को कवर करने के साथ। ईटीएस जैसे बाजार आधारित उपायों के अलावा, वायु यातायात प्रबंधन तकनीकों का आधुनिकीकरण और सुधार जैसे परिचालन उपायों, विमानन उत्सर्जन को कम करने में प्रक्रियाएं और प्रणालियों का योगदान भी होता है। विमानन ईटीएस के स्कोप। 2008 में अपनाया गया कानून, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया ईईए से 28 ईयू सदस्य देशों, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और उड़ानों से उड़ानों से उत्सर्जन के लिए आवेदन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। नॉर्वे यूरोपीय न्यायालय ने पुष्टि की है कि यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ संगत है। यूरोपीय संघ ने ईयू ईटीएस के दायरे को 2016 तक ईईए के भीतर उड़ानों तक सीमित करने का फैसला किया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उपाय के विकास का समर्थन किया जा सके। 2017 से विमानन ईटीएस के लिए नागरिक उड्डयन संगठन आईसीएओ. पोपोजल। वैश्विक उपाय की प्रगति के नीचे देखें यूरोपीय आयोग के पास है 2016 से परे वर्तमान दृष्टिकोण को जारी रखने के लिए रस्सी। इस प्रस्ताव पर अब यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ की परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। सार्वजनिक परामर्श के परिणाम। 2016 में, यूरोपीय आयोग ने बाजार कम करने के उपायों पर एक सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय विमानन से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव परामर्श से दोनों वैश्विक और ईयू नीति विकल्पों पर निवेश की मांग की गई। कुल 85 नागरिकों और संगठनों ने जवाब दिया। ग्लोबल योजना को उत्सर्जन ऑफसेट करने के लिए। अक्टूबर 2016 में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन आईसीएओ ने एक वैश्विक 2021 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विमानन से CO 2 के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए बाजार आधारित उपाय वैश्विक सहमति के उद्देश्य और प्रमुख डिजाइन तत्वों के साथ-साथ रूपरेखाओं को लागू करने के काम के पूरा होने के लिए एक रोडमैप को निर्धारित करता है। कार्बन ऑफसेटिंग और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कमी योजना, या कॉरिसिया का लक्ष्य है कि विमानों को विमानों की आवश्यकता के अनुसार 2020 के स्तर पर सीओ 2 उत्सर्जन को स्थिर करना 2020 के बाद उनके उत्सर्जन की वृद्धि को ऑफसेट करना होगा। एयरलाइंस को सभी अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर उत्सर्जन की आवश्यकता होगी। योजनाओं में शामिल होने वाले मार्गों से ऑफसेट उत्सर्जन, जो अन्य क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने वाले परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न योग्य उत्सर्जन इकाइयों की खरीद के माध्यम से शामिल है जैसे नवीकरणीय ऊर्जा। अवधि 2021-2035, और अपेक्षित भागीदारी के आधार पर, योजना 2020 के स्तर से ऊपर उत्सर्जन के 80 के आसपास ऑफसेट होने का अनुमान है क्योंकि यह पहला चरण राज्यों के लिए स्वैच्छिक है, और कम विमानन गतिविधि वाले सभी ईयू के लिए छूट है देश शुरू से ही इस योजना में शामिल हो जाएगा। योजना के एक नियमित समीक्षा समझौते की शर्तों के तहत आवश्यक है, यह निरंतर सुधार की अनुमति देनी चाहिए, जिसमें यह भी शामिल है कि पेरिस समझौते के लक्ष्य के लिए योजना कैसे योगदान करती है। आईसीएओ में काम चल रहा है योजना कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यान्वयन के नियम और उपकरण विकसित करना प्रभावी और ठोस क्रियान्वयन और संचालन कॉरिसिया का अंततः राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने और लागू करने के लिए राष्ट्रीय उपायों पर निर्भर करेगा। प्रस्तावना। बिल्डिंग ग्लोबल एक्शन। ईयू ईटीएस आवेदन 2013 से 2016 तक। ईयू ईटीएस 2012 के लिए आवेदन। यूरोपीय संघ के ईटीएस और विमानन विधेयक। ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ईयू ईटीएस यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ईयू ईटीएस यूरोपीय संघ की नीति की एक आधारशिला है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन और उसके प्रमुख उपकरण से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। यह दुनिया का पहला प्रमुख कार्बन बाजार है और 31 में सबसे बड़ा है। देशों के सभी 28 यूरोपीय संघ के देशों आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे। 11,000 से अधिक भारी ऊर्जा उपयोगों से उत्सर्जन बिजली स्टेशनों औद्योगिक पौधों और इन देशों के बीच चलने वाली एयरलाइनें यूरोपीय संघ के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 45 से अधिक हैं। एक टोपी और व्यापार प्रणाली यूरोपीय संघ ईटीएस टोपी और व्यापार सिद्धांत पर काम करता है। एक टोपी कुछ ग्रीनहाउस गैसों की कुल राशि पर सेट होती है जो कि एस ystem समय के साथ कम हो जाती है ताकि कुल उत्सर्जन कम हो जाए। टोपी के भीतर, कंपनियां उत्सर्जन भत्ते प्राप्त करती हैं या खरीदती हैं, जो कि वे एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं, वे दुनिया भर में उत्सर्जन-बचत परियोजनाओं से सीमित मात्रा में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट खरीद सकते हैं। उपलब्ध भत्ते की कुल संख्या पर सीमा यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास मूल्य है। प्रत्येक वर्ष के बाद एक कंपनी को अपने सभी उत्सर्जन को कवर करने के लिए पर्याप्त भत्ते को आत्मसमर्पण करना चाहिए, अन्यथा भारी दंड लगाया गया है यदि कोई कंपनी उत्सर्जन कम कर देती है, तो वह अतिरिक्त भत्ते को कवर कर सकती है इसकी भविष्य की जरूरत है या फिर उन्हें किसी अन्य कंपनी को बेचते हैं जो भत्ते की कमी है। टेस्टिंग लचीलेपन लाता है जो सुनिश्चित करता है कि उत्सर्जन कम कर दिया जाता है जहां कम से कम खर्च होता है एक मजबूत कार्बन मूल्य भी स्वच्छ, कम कार्बन प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देता है। चरण की मुख्य विशेषताएं 3 2013-2020। ईयू ईटीएस अब अपने तीसरे चरण में चरण 1 और 2 से अलग है। मुख्य परिवर्तन हैं। उत्सर्जन पर एक एकल, ईयू-चौड़ी टोपी, पीएलसी में लागू होता है राष्ट्रीय कैप्स की पिछली प्रणाली का ई। निषेधाज्ञा मुफ्त आवंटन के बजाय भत्ते आवंटित करने का मूलभूत तरीका है, और सुसंगत आवंटन नियम अब भी मुफ्त में दिए जाने वाले भत्ते पर लागू होते हैं। अधिक क्षेत्रों और गैसों में 300 मिलियन भत्ते नए एनरेंटर्स रिजर्व ने एनईआर 300 प्रोग्राम के माध्यम से अभिनव नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और कार्बन कैप्चरिंग और भंडारण की तैनाती के लिए निधि निधि दी है। सिस्टम और गैसों को कवर किया गया है। सिस्टम निम्नलिखित क्षेत्रों और गैसों को उत्सर्जन पर ध्यान देने के साथ कवर करता है जिसे मापा जा सकता है, रिपोर्ट किया और सत्यापित किया जा सकता है तेल रिफाइनरियों, स्टील के काम और लोहा, एल्यूमीनियम, धातु, सीमेंट, चूने, कांच, सिरेमिक, लुगदी, कागज, गत्ता का उत्पादन सहित ऊर्जा क्षेत्र के ऊंचे स्तर से सटीकता। कार्बन डाइऑक्साइड सीओ 2 का उच्च स्तर। एसिड और बल्क कार्बनिक रसायनविद विमानन। नाइट्रिक, एडिपिक और ग्लाइओक्सिलिक एसिड और ग्लाइओक्साल के उत्पादन से एन 2 एन ओ ओ हे एल्यूमिनियम से पीएफसी ium उत्पादन। यूरोपीय संघ ईटीएस में भाग लेने के लिए इन क्षेत्रों में कंपनियों के लिए अनिवार्य है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में केवल एक निश्चित आकार के ऊपर ही पौधे शामिल हैं। यदि छोटे-छोटे प्रतिष्ठान सरकारों को वित्तीय या अन्य उपायों में लगाया जाए तो उनके द्वारा उत्सर्जन में कटौती की जाएगी। 2016 तक, विमानन क्षेत्र में एक बराबर राशि। यूरोपीय संघ ईटीएस केवल यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र ईईए में स्थित हवाई अड्डों के बीच उड़ानों पर लागू होता है। ईयू ईटीएस ने यह साबित कर दिया है कि कार्बन पर कीमत डालने और इसके व्यापार में उत्सर्जन का काम हो सकता है स्कीम में स्थापना से लगभग 5 के चरण में अनुमान लगाए गए हैं, जो कि चरण 3 2013 की शुरुआत के मुकाबले 2015 के आंकड़ों को देखते हैं। प्रणाली द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों से 2020 में उत्सर्जन 2005 के मुकाबले 21 कम हो जाएगा। कार्बन बाजार को विकसित करना। 2005 में अप करें , यूरोपीय संघ ईटीएस दुनिया का पहला और सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है, जो अंतरराष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग के तीन-चौथाई से अधिक है। ईयू ईटीएस भी विकास के लिए प्रेरित करती है अन्य देशों और क्षेत्रों में उत्सर्जन व्यापार पर विचार करना ईयू का उद्देश्य यूरोपीय संघ ईटीएस को अन्य संगत प्रणालियों के साथ जोड़ना है। मुख्य यूरोपीय संघ के ईटीएस कानून। कार्बन बाजार की रिपोर्ट। चरण 3 के लिए यूरोपीय संघ ईटीएस का पुनर्निदेशन। निर्देशक 2003 का विधान इतिहास 87 ईसी। आयोग की प्रस्तावना प्रस्ताव के लिए अक्टूबर 2001 की प्रतिक्रिया परिषद और संसद में परिषद की सामान्य स्थिति सहित संसद में प्रस्ताव को पढ़ने की प्रतिक्रिया। सभी प्रश्नों को खोलें। संशोधित ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली दिसंबर 2008 में प्रश्न और उत्तर। उत्सर्जन व्यापार का उद्देश्य क्या है यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ईयू ईटीएस का उद्देश्य ईयू सदस्य राज्यों को लागत प्रभावी तरीके से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने या कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में मदद करना है। भाग लेने वाली कंपनियों को उत्सर्जन भत्तों को खरीदने या बेचने का अनुमति देने का मतलब है कि कम से कम उत्सर्जन कटौती प्राप्त की जा सकती है ईयू ईटीएस जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति का आधार है यह सीओ 2 उत्सर्जन के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली है। ई विश्व और 2005 के बाद से ऑपरेशन में है I जनवरी 2008 तक यह न केवल 27 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों पर लागू होता है, बल्कि यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के तीन अन्य सदस्यों के लिए भी इसमें 10,000 से अधिक प्रतिष्ठान हैं ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र, जो सीओ 2 के यूरोपीय संघ के उत्सर्जन के करीब और अपने कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के करीब आधे हिस्से के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं, जुलाई 2008 में यूरोपीय संघ के ईटीएस डायरेक्टिव के लिए एक संशोधन से प्रणाली में विमानन क्षेत्र को 2012 में लाया जाएगा। ईयू ईटीएस एक टोपी और व्यापार प्रणाली है, जो यह कहने की है कि यह कुल स्तर के उत्सर्जन की अनुमति देता है, लेकिन उस सीमा के भीतर, प्रतिभागियों को प्रणाली में भत्ते खरीदने और बेचने की अनुमति मिलती है क्योंकि उन्हें ये भत्ते मिलती हैं सिस्टम के दिल में आम व्यापारिक मुद्रा एक भत्ता धारक को एक टन सीओ 2 या एक अन्य ग्रीनहाउस गैस की समतुल्य राशि का उत्सर्जन करने का अधिकार देता है सभी की कुल संख्या पर टोपी बाजार में कमी की वजह से बाजार में कमी आती है। इस योजना के तहत पहली और दूसरी व्यापारिक अवधि में, सदस्य राज्यों को राष्ट्रीय आवंटन योजनाएं एनएपी तैयार करनी थीं जो अपने कुल स्तर के ईटीएस उत्सर्जन को निर्धारित करते हैं और कितने उत्सर्जन भत्ते अपने देश में प्रत्येक स्थापना प्राप्त करते हैं अंत में प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानों को अपने उत्सर्जन के बराबर भत्ते को आत्मसमर्पण करना चाहिए जो अपने भत्ते के स्तर से कम उत्सर्जन रखने वाले कंपनियां अपने अतिरिक्त भत्ते को बेच सकती हैं, उनके भत्ते के अनुरूप उनके उत्सर्जन को बनाए रखने में कठिनाई करने वाले लोगों को अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए उपाय करने के बीच एक विकल्प होता है जैसे कि अधिक कुशल प्रौद्योगिकी में निवेश करना या कम कार्बन-गहन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना या बाजार में अतिरिक्त अतिरिक्त भत्तों की खरीद करना, या दो ऐसे विकल्पों का संयोजन रिश्तेदार लागत से निर्धारित होने की संभावना है इस तरह से, उत्सर्जन कम कर दिया जाता है कहीं भी यह ऐसा करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी है। ईयू ईटीएस कितने समय से चल रहा था। ईयू ईटीएस था 1 जनवरी 2005 को शुरू किया गया पहला व्यापार अवधि 2007 के अंत तक तीन साल तक चली और महत्वपूर्ण दूसरा व्यापारिक अवधि की तैयारी के लिए चरण बनाकर सीखने की बात थी। दूसरा व्यापारिक अवधि 1 जनवरी 2008 को शुरू हुई और अंत तक पांच साल तक चली 2012 की दूसरी ट्रेडिंग अवधि का महत्व इस तथ्य से निकलता है कि यह क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के साथ मेल खाता है, जिसके दौरान यूरोपीय संघ और अन्य औद्योगिक देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने या कम करने के अपने लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक है। यूरोपीय संघ ईटीएस के उत्सर्जन को 2005 के स्तर के करीब 6 5 पर बंद कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ईयू पूरी तरह से और सदस्य राज्यों के रूप में अलग-अलग हो, उनकी क्योटो प्रतिबद्धताओं पर पहुंचे। अब तक के अनुभव से मुख्य सबक क्या हैं। ईयू ईटीएस ने कार्बन पर एक कीमत और यह साबित करता है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में व्यापार होता है पहला व्यापारिक काल सफलतापूर्वक ईयू में उत्सर्जन भत्ते के मुफ़्त व्यापार की स्थापना की, जिसमें पीएल आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करना और एक गतिशील कार्बन बाजार विकसित करना कुछ सदस्य राज्यों और कुछ क्षेत्रों में भत्ता के अत्यधिक आवंटन के कारण पहले चरण का पर्यावरण लाभ सीमित हो सकता है, उत्सर्जन अनुमानों पर निर्भरता के कारण मुख्य रूप से सत्यापित उत्सर्जन डेटा के तहत उपलब्ध हो गया ईयू ईटीएस जब 2005 के लिए सत्यापित उत्सर्जन के आंकड़ों के प्रकाशन ने इस अति-आवंटन पर प्रकाश डाला, तो बाजार में प्रतिक्रिया व्यक्त की गई क्योंकि भत्ते के बाजार मूल्य को कम करके उम्मीद की जा रही थी। सत्यापित उत्सर्जन डेटा की उपलब्धता ने आयोग को यह सुनिश्चित करने की अनुमति दी है कि राष्ट्रीय आवंटन दूसरा चरण एक स्तर पर सेट किया गया है जो वास्तविक उत्सर्जन में कटौती करता है। सत्यापित आंकड़ों की आवश्यकता को रेखांकित करने के अलावा, अब तक यह दिखाया गया है कि यूरोपीय संघ ईटी के भीतर अधिक सुसंगतता यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि यूरोपीय संघ अपने उत्सर्जन में कटौती के उद्देश्यों को कम से कम लागत में प्राप्त करता है और न्यूनतम प्रतिस्पर्धी विकृतियों के साथ अधिक संगतता की आवश्यकता स्पष्ट होती है समग्र उत्सर्जन भत्ते की सीमा निर्धारित की जाती है। पहले दो व्यापारिक कालों में यह भी दिखाया गया है कि प्रतिष्ठानों के लिए भत्ते को आवंटित करने के लिए व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय विधियों ने आंतरिक बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को खारिज कर दिया है इसके अलावा, अधिक सुसंगतता, स्पष्टीकरण और शोधन सम्मान के साथ आवश्यक हैं प्रणाली के दायरे में, ईयू के बाहर उत्सर्जन-कमी परियोजनाओं से क्रेडिट तक पहुंच, यूरोपीय संघ ईटीएस को उत्सर्जन व्यापारिक प्रणालियों को अन्यत्र जोड़ने और मॉनिटरिंग, सत्यापन और रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं शामिल हैं। ईयू ईटीएस में मुख्य बदलाव क्या हैं और वे कब लागू होंगे। सहमत डिजाइन परिवर्तन तीसरे कारोबारी अवधि के रूप में लागू होंगे, अर्थात जनवरी 2013 जबकि प्रारंभिक कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा, लागू नियमों को जनवरी 2013 तक नहीं बदलेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नियामक स्थिरता बनाए रखा जाए। तीसरी अवधि में ईयू ईटीएस एक अधिक कुशल, अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। बढ़ी हुई दक्षता 5 वर्षों की तुलना में 8 साल की अवधि के लिए लंबे समय तक व्यापार अवधि के साथ, 2005 की तुलना में 2020 में एक मजबूत और सालाना गिरावट उत्सर्जन टोपी 21 की कमी और चरण 2 में 4 से कम से कम से कम आधे से नीलामी की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि चरण 3. अधिक सामंजस्य कई क्षेत्रों में सहमत हो गए हैं, जिनमें चरण 1 और 2 के चरणों में राष्ट्रीय टोपियां की बजाय यूरोपीय संघ की चौड़ी टोपी-कैप सेटिंग और संक्रमणकालीन मुक्त आवंटन के नियमों के संबंध में सहमति हो चुकी है। सिस्टम की निष्पक्षता औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए ईयू-व्याप्त मुक्त आवंटन नियमों की दिशा में कदम बढ़ाकर और पुनर्वितरण तंत्र की शुरूआत करके नए सदस्य राज्यों को अधिक भत्ते की नीलामी मिलती है। अंतिम पाठ की तुलना प्रारंभिक आयोग के प्रस्ताव से की जाती है। जलवायु और ऊर्जा लक्ष्य 2007 स्प्रिंग यूरोपीय परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है और यूरोपीय संघ ईटीएस पर आयोग के प्रस्ताव की समग्र संरचना बरकरार है, यह कहना है कि वहां उत्सर्जन भत्ते की संख्या पर एक ईयू-चौड़ा कैप होना चाहिए और यह कैप एक रैखिक प्रवृत्ति लाइन के साथ सालाना कम हो जाएगा, जो तीसरे व्यापारिक अवधि 2013-2020 के अंत से जारी रहेगा प्रस्ताव के मुकाबले मुख्य अंतर यह है कि नीलामी भत्ते को धीरे-धीरे चरणबद्ध किया जाएगा। आयोग के प्रस्ताव के मुकाबले मुख्य बदलाव क्या हैं। सारांश में, प्रस्ताव में किए गए मुख्य बदलाव निम्नानुसार हैं। विशिष्ट सदस्य राज्यों को नियम से एक वैकल्पिक और अस्थायी देनदारी की अनुमति है कि 2013 के रूप में बिजली भत्ते के लिए कोई भत्ते नि: शुल्क नहीं आवंटित की जा रही हैं। यह विकल्प उपरोक्त सदस्य राज्यों के लिए उपलब्ध है, जो उनके विद्युत ग्रिड के इंटरकनेक्टिविटी, बिजली उत्पादन में एक एकल जीवाश्म ईंधन का हिस्सा, और जीडीपी यूरोपीय संघ -27 औसत के संबंध में माता-पिता इसके अलावा, मुफ्त भत्ते की राशि जो सदस्य राज्य बिजली संयंत्रों को आवंटित कर सकती है, केवल 70 कार्बन डाइऑक्साइड emissions of relevant plants in phase 1 and declines in the years thereafter Furthermore free allocation in phase 3 can only be given to power plants that are operational or under construction no later than end 2008 See reply to question 15 below. There will be more details in the Directive on the criteria to be used to determine the sectors or sub-sectors deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage and an earlier date of publication of the Commission s list of such sectors 31 December 2009 Moreover, subject to review when a satisfactory international agreement is reached, installations in all exposed industries will receive 100 free allowances to the extent that they use the most efficient technology The free allocation to industry is limited to the share of these industries emissions in total emissions in 2005 to 2007 The total number of allowances allocated for free to installations in industry sectors will decline annually in line with the decline of the emissions cap. Member States may also compensate certain installations for CO 2 costs passed on in electricity prices if the CO 2 costs might otherwise expose them to the risk of carbon leakage The Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect See reply to question 15 below. The level of auctioning of allowances for non-exposed industry will increase in a linear manner as proposed by the Commission, but rather than reaching 100 by 2020 it will reach 70 , with a view to reaching 100 by 2027.As foreseen in the Commission s proposal, 10 of the allowances for auctioning will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies A provision has been added for another redistributive mechanism of 2 of auctioned allowances to take into account Member States which in 2005 had achieved a r eduction of at least 20 in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. The share of auctioning revenues that Member States are recommended to use to fight and adapt to climate change mainly within the EU, but also in developing countries, is raised from 20 to 50.The text provides for a top-up to the proposed permitted level of use of JI CDM credits in the 20 scenario for existing operators that received the lowest budgets to import and use such credits in relation to allocations and access to credits in the period 2008-2012 New sectors, new entrants in the periods 2013-2020 and 2008-2012 will also be able to use credits The total amount of credits that may be used will, however, not exceed 50 of the reduction between 2008 and 2020 Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement, the Commission could allow additional access to CERs and ERUs for operators in the Community scheme See reply to question 20 below. The proceeds from auctioning 300 million allowances from the new entrants reserve will be used to support up to 12 carbon capture and storage demonstration projects and projects demonstrating innovative renewable energy technologies A number of conditions are attached to this financing mechanism See reply to question 30 below. The possibility to opt-out small combustion installations provided they are subject to equivalent measures has been extended to cover all small installations irrespective of activity, the emission threshold has been raised from 10,000 to 25,000 tonnes of CO 2 per year, and the capacity threshold that combustion installations have to fulfil in addition has been raised from 25MW to 35MW With these increased thresholds, the share of covered emissions that would potentially be excluded from the emissions trading system becomes significant, and consequently a provision has been added to allow for a corresponding reduction of the EU-wide cap on allowances. Will there still be national allocation plans NAPs. No In their NAPs for the first 2005-2007 and the second 2008-2012 trading periods, Member States determined the total quantity of allowances to be issued the cap and how these would be allocated to the installations concerned This approach has generated significant differences in allocation rules, creating an incentive for each Member State to favour its own industry, and has led to great complexity. As from the third trading period, there will be a single EU-wide cap and allowances will be allocated on the basis of harmonised rules National allocation plans will therefore not be needed any more. How will the emission cap in phase 3 be determined. The rules for calculating the EU-wide cap are as follows. From 2013, the total number of allowances will decrease annually in a linear manner The starting point of this line is the average total quantity of allowances phase 2 cap to be issued by Member States for the 2008-12 period, adjusted to refle ct the broadened scope of the system from 2013 as well as any small installations that Member States have chosen to exclude The linear factor by which the annual amount shall decrease is 1 74 in relation to the phase 2 cap. The starting point for determining the linear factor of 1 74 is the 20 overall reduction of greenhouse gases compared to 1990, which is equivalent to a 14 reduction compared to 2005 However, a larger reduction is required of the EU ETS because it is cheaper to reduce emissions in the ETS sectors The division that minimises overall reduction cost amounts to. a 21 reduction in EU ETS sector emissions compared to 2005 by 2020.a reduction of around 10 compared to 2005 for the sectors that are not covered by the EU ETS. The 21 reduction in 2020 results in an ETS cap in 2020 of a maximum of 1720 million allowances and implies an average phase 3 cap 2013 to 2020 of some 1846 million allowances and a reduction of 11 compared to the phase 2 cap. All absolute figures indicated co rrespond to the coverage at the start of the second trading period and therefore don t take account of aviation, which will be added in 2012, and other sectors that will be added in phase 3.The final figures for the annual emission caps in phase 3 will be determined and published by the Commission by 30 September 2010.How will the emission cap beyond phase 3 be determined. The linear factor of 1 74 used to determine the phase 3 cap will continue to apply beyond the end of the trading period in 2020 and will determine the cap for the fourth trading period 2021 to 2028 and beyond It may be revised by 2025 at the latest In fact, significant emission reductions of 60 -80 compared to 1990 will be necessary by 2050 to reach the strategic objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2 C above pre-industrial levels. An EU-wide cap on emission allowances will be determined for each individual year Will this reduce flexibility for the installations concerned. No, f lexibility for installations will not be reduced at all In any year, the allowances to be auctioned and distributed have to be issued by the competent authorities by 28 February The last date for operators to surrender allowances is 30 April of the year following the year in which the emissions took place So operators receive allowances for the current year before they have to surrender allowances to cover their emissions for the previous year Allowances remain valid throughout the trading period and any surplus allowances can now be banked for use in subsequent trading periods In this respect nothing will change. The system will remain based on trading periods, but the third trading period will last eight years, from 2013 to 2020, as opposed to five years for the second phase from 2008 to 2012.For the second trading period Member States generally decided to allocate equal total quantities of allowances for each year The linear decrease each year from 2013 will correspond better to expe cted emissions trends over the period. What are the tentative annual ETS cap figures for the period 2013 to 2020.The tentative annual cap figures are as follows. These figures are based on the scope of the ETS as applicable in phase 2 2008 to 2012 , and the Commission s decisions on the national allocation plans for phase 2, amounting to 2083 million tonnes These figures will be adjusted for several reasons Firstly, adjustment will be made to take into account the extensions of the scope in phase 2, provided that Member States substantiate and verify their emissions accruing from these extensions Secondly, adjustment will be made with respect to further extensions of the scope of the ETS in the third trading period Thirdly, any opt-out of small installations will lead to a corresponding reduction of the cap Fourthly, the figures do not take account of the inclusion of aviation, nor of emissions from Norway, Iceland and Liechtenstein. Will allowances still be allocated for free. Yes Industr ial installations will receive transitional free allocation And in those Member States that are eligible for the optional derogation, power plants may, if the Member State so decides, also receive free allowances It is estimated that at least half of the available allowances as of 2013 will be auctioned. While the great majority of allowances has been allocated free of charge to installations in the first and second trading periods, the Commission proposed that auctioning of allowances should become the basic principle for allocation This is because auctioning best ensures the efficiency, transparency and simplicity of the system and creates the greatest incentive for investments in a low-carbon economy It best complies with the polluter pays principle and avoids giving windfall profits to certain sectors that have passed on the notional cost of allowances to their customers despite receiving them for free. How will allowances be handed out for free. By 31 December 2010, the Commission wi ll adopt EU-wide rules, which will be developed under a committee procedure Comitology These rules will fully harmonise allocations and thus all firms across the EU with the same or similar activities will be subject to the same rules The rules will ensure as far as possible that the allocation promotes carbon-efficient technologies The adopted rules provide that to the extent feasible, allocations are to be based on so-called benchmarks, e g a number of allowances per quantity of historical output Such rules reward operators that have taken early action to reduce greenhouse gases, better reflect the polluter pays principle and give stronger incentives to reduce emissions, as allocations would no longer depend on historical emissions All allocations are to be determined before the start of the third trading period and no ex-post adjustments will be allowed. Which installations will receive free allocations and which will not How will negative impacts on competitiveness be avoided. Taking into account their ability to pass on the increased cost of emission allowances, full auctioning is the rule from 2013 onwards for electricity generators However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants The auctioning rate in 2013 is to be at least 30 in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100 no later than 2020 If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation. In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2013, with Member States agree ing to start at 20 auctioning in 2013, increasing to 70 auctioning in 2020 with a view to reaching 100 in 2027 However, an exception will be made for installations in sectors that are found to be exposed to a significant risk of carbon leakage This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009 To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5 and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10 If the result for either of these criteria exceeds 30 , the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage Installations in these sectors would receive 100 of their share in the annually declining total quantity of allowances for free The share of these industries emissions is determined in relation to total ETS emissions in 2005 to 2007.CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible Therefore, by 30 June 2010, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiation s and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded The report will be accompanied by any proposals considered appropriate These could potentially include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS. Who will organise the auctions and how will they be carried out. Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter It is still the case that 10 of the rights to auction allowances will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2 to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20 in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol Nine Member States benefit from this provision. Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions By 30 June 2010, the Commission will adopt a Regulation through the comitology procedure that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions with out disturbing the allowance market. How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined. All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned A total of 88 of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member State s share of historic emissions under the EU ETS For purposes of solidarity and growth, 12 of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol. Which sectors and gases are covered as of 2013.The ETS covers installations performing specified activities Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which ha s opted in emissions from nitrous oxide. As from 2013, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered. As of 2012, aviation will also be included in the EU ETS. Will small installations be excluded from the scope. A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion As from 2013, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions T he installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions. How many emission credits from third countries will be allowed. For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50 of the EU-wide reductions over the period 2008-2020 For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1 6 billion credits over the period 2008-2020 In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11 of their allocation during the period 2008-2012, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2012 period New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4 5 of their verified emissions during the period 2013-2020 For the aviation sector, the minimum access will be 1 5 The precise percentages will be determined through comitology. These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocol s Joint Implementation JI mechanism covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol or Clean Development Mechanism CDM for projects undertaken in developing countries Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units ERUs while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions CERs. On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2012 will be accepted in the period 2013-2020 Furthermore, from 1 January 2013 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types. To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50 of the required reductions Such agreements would not be required for new projects that started from 2013 onwards in Least Developed Countries. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement However, once an international agreement has been reached, from January 2013 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme. Will it be possible to use credits from carbon sinks like forests. No Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry LULUCF projects which absorb carbon from the atmosphere It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons. LULUCF projec ts cannot physically deliver permanent emissions reductions Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions leakage problems arising from such projects The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in whic h case their potential benefits would become marginal. The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries. Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS. Yes Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system Such provisions wo uld be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules. Are there measures in place to ensure that the price of allowances won t fall sharply during the third trading period. A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years The sh arp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be banked for use in the second trading period For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price. A new provision will apply as of 2013 in case of excessive price fluctuations in the allowance market If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25 of the remaining allowances in t he new entrant reserve. The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind availability of renewable energy and temperature demand for heating and cooling etc A degree of uncertainty is inevitable for such factors The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices. Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems. Yes One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions The increased liquidity and reduced price volatili ty that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments. The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change. While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity such as a state or group of states under a federal system which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS. Wha t is a Community registry and how does it work. Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States Allowances issued from 1 January 2013 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries. Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements. The Commission will adopt a new Regulation through the comitology procedure by 31 December 2011 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate. What provision will be made for new entrants into the market. Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2013 new entrants The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations. A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies There should be a fair geographical distribution of the projects. In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve. What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council. The European Parliament s Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007 This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15 of the total number of allowances i e 45 million allowances available for this purpose The Member State may choose to co-fina nce the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances. A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2015 for this purpose. What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS. When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate. For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20.What are the next steps. Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009 This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2013, and the national lists of installations and the allocation to each one For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2012.The Commission has already started the work on implementation For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing list of sectors due end 2009 Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning due by June 2010 , the harmonised allocation rules due end 2010 and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers due end 2011.